नेपालको निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा रहेको कफी उत्पादन तथा प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवालाहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको संयोजननमा आयोजित कार्यशालामा सरोकारवालाले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । करिब ८० वर्ष पुरानो रहेको मानिएको कफी क्षेत्रको विकासको गति सुस्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारी निकाय, सहकारी क्षेत्र, विकासे संस्था, निजी क्षेत्र र किसानसमेतले सामूहिक रूपमा कफी विकासमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
ललितपुरमा आयोजित ‘कफी क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूको राष्ट्रिय कार्यशाला’ पछि सरोकारवालाले स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थालगायतका सरोकारवालाले मोटो रकम आ–आफ्नै हिसाबले खर्च गरे पनि खास नतिजा दिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यक्रम नदोहोरिने गरी समन्वयमा कार्यक्रम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
दुई महिनाअघि बोर्डले सरोकारवालाको बैठक राखेर बृहत् कार्यशाला गरेर समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउने निर्णय गरेको थियो । “३८ वर्षदेखि हामीले कफी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं, तर उत्पादनको वृद्धिको गति हेर्दा चित्तबुझ्दो पाएनौं,” हेल्भेटास स्वीस इन्टरकोअपरेसन नेपालका नेपाल निर्देशक डा. भरत पोख्रेलले भने, “यस क्षेत्रमा अन्य विकास साझेदारको हालका दिनमा मात्र चासो बढेको छ, सरोकारवाला आपसमा सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध छु ।” कृषि, वन, पशुपन्छी, सिँचाइ जस्ता क्षेत्रको एउटै सरकारी संयन्त्र नहुँदा कफी क्षेत्रको आशातित विकास नभएको उनको निष्कर्ष छ ।कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुरेसबाबु तिवारीले कफी क्षेत्रको विकासमा नीति निर्माण तथा नीति परिमार्जनमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले कफी क्षेत्रको विकासमा दर्जनौ विकासे संस्था र सयौं सहकारी तथा निजी कम्पनी तथा किसान छरिएर काम गरिरहेको बताए ।
ललितपुरमा आयोजित ‘कफी क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूको राष्ट्रिय कार्यशाला’ पछि सरोकारवालाले स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थालगायतका सरोकारवालाले मोटो रकम आ–आफ्नै हिसाबले खर्च गरे पनि खास नतिजा दिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यक्रम नदोहोरिने गरी समन्वयमा कार्यक्रम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
दुई महिनाअघि बोर्डले सरोकारवालाको बैठक राखेर बृहत् कार्यशाला गरेर समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउने निर्णय गरेको थियो । “३८ वर्षदेखि हामीले कफी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं, तर उत्पादनको वृद्धिको गति हेर्दा चित्तबुझ्दो पाएनौं,” हेल्भेटास स्वीस इन्टरकोअपरेसन नेपालका नेपाल निर्देशक डा. भरत पोख्रेलले भने, “यस क्षेत्रमा अन्य विकास साझेदारको हालका दिनमा मात्र चासो बढेको छ, सरोकारवाला आपसमा सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध छु ।” कृषि, वन, पशुपन्छी, सिँचाइ जस्ता क्षेत्रको एउटै सरकारी संयन्त्र नहुँदा कफी क्षेत्रको आशातित विकास नभएको उनको निष्कर्ष छ ।कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुरेसबाबु तिवारीले कफी क्षेत्रको विकासमा नीति निर्माण तथा नीति परिमार्जनमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले कफी क्षेत्रको विकासमा दर्जनौ विकासे संस्था र सयौं सहकारी तथा निजी कम्पनी तथा किसान छरिएर काम गरिरहेको बताए ।
“सबैले आफ्नो तरिकाले काम गर्ने र आपसी समन्वय नगरी काम गर्दा नतिजाउन्मुख नभएको हाम्रो निष्कर्ष छ,” उनले थपे, “यस्तै समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला एक ठाउँमा भेला भई प्रतिबद्ध भएका हौं ।” युरोपियन युनियनका कार्यक्रम संयोजक मीन हमालले हालको उत्पादनलाई छोटो समयमा दोब्बर–तेब्बर बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यक रहेको भन्दै कफी क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा लुचरन वल्र्ड रिलिफका नेपाल निर्देशक किरण ओझाले कफी क्षेत्रको विकासमा सरोकारवालाको प्रतिबद्धताले थप फड्को मार्ने बताए । “सरोकारवालामा वित्तीय क्षेत्र पनि ठूलो निकाय हो,” उनले भने, “वित्तीय संस्थाले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजादा थप सहयोग हुनसक्छ ।”
कार्यक्रममा लुचरन वल्र्ड रिलिफका नेपाल निर्देशक किरण ओझाले कफी क्षेत्रको विकासमा सरोकारवालाको प्रतिबद्धताले थप फड्को मार्ने बताए । “सरोकारवालामा वित्तीय क्षेत्र पनि ठूलो निकाय हो,” उनले भने, “वित्तीय संस्थाले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजादा थप सहयोग हुनसक्छ ।”
बोर्डका अनुसार हाल २ हजार ६ सय १८ हेक्टरमा कफी रोपिएको छ भने कुल ४ सय ३४ टन वार्षिक उत्पादन छ । कफी निर्यातबाट वार्षिक १० करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भइरहेको छ भने वार्षिक साढे पाँच करोड रकम बराबरको कफी आयात हुँदै गरेको छ ।
